शनिवार, 30 नवंबर 2019

वनाधिकार के निरस्त प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित कराऍः- कमिश्नर वनाधिकार अधिनियम के नियमों की जानकारी अधिकारियों को नही होने पर कमिश्नर ने व्यक्त की नाराजगी

















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वनाधिकार के निरस्त प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित कराऍः- कमिश्नर
वनाधिकार अधिनियम के नियमों की जानकारी अधिकारियों को नही होने पर कमिश्नर ने व्यक्त की नाराजगी
शहडोल | 
 



 

  कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति ने वनाधिकार अधिनियम के अर्तगत किसानेां से प्राप्त निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर ऐसे, सभी प्रकरणों को तेजी से निराकरण करने के निर्देश शहडोल संभाग के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, अनुविभागीय वन अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों केा दिए। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वनवासियों को वनाधिकार पटटों का वितरण शासन का प्राथमिकता वाला कार्य है इस कार्य में किसी प्रकार भी की उदासीनता और गतिरोध होने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी । कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों अनुविभागीय वन अधिकारियों, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो, को निर्देश दिए कि निरस्त दावों का पुनःपरीक्षण कर ऑनलाईन अपलोड़ करने का कार्य संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों की संयुक्त जबावदेही है। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के आगामी 7 दिवसों में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वनाधिकार पत्रों के निरस्त प्रकरणों का परीक्षण करें, उनका सत्यापन करे तथा परीक्षण कर प्रकरणों को ऑनलाईन अपलोड़ करना भी सुनिश्चित करे। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम के नियमों की समुचित जानकारी होनी चाहिए।  इसके लिए सभी अधिकारी वनाधिकार अधिनियम के नियमों का गहन अध्ययन भी करें। बैठक में बताया गया कि शहडोल संभाग में वनाधिकार अधिनियम के अर्न्तगत लगभग 28 हजार अमान्य दावें है। जिसमें 14 हजार दावे उमरिया जिले से संबंधित है। बैठक में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित मदद योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि मदद योजना






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