शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण करने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई संभागीय आयुक्त श्री ओझा ने किया संभागीय दल गठित

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण करने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई

संभागीय आयुक्त श्री ओझा ने किया संभागीय दल गठित

ग्वालियर |

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, गैर कानूनी गतिविधियां करने वालो के विरूद्ध ग्वालियर संभाग में अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी। संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक दल गठित किया है। इस दल का प्रभारी संभागीय उपायुक्त राजस्व को बनाया गया है। शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण एवं अन्य गतिविधियां करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की निरंतर समीक्षा दल द्वारा की जायेगी। संभाग के किसी भी जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण आदि की शिकायत उक्त दल को की जा सकेगी। दल को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।     संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए संभागीय मुख्यालय पर एक दल भी गठित किया गया है। इस दल में अन्य विभागीय अधिकारियों को रखकर शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में निरंतर मॉनीटरिंग की जायेगी। संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने ग्वालियर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले में अभियान चलाकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं बिना अनुमति के अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें।     संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने कलेक्टरों से यह भी कहा है कि वे अपने-अपने जिले में भी दल गठित कर अभियान के रूप में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा एवं निर्माण करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वाले को बख्शा नहीं जाए। ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।     संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा ने संभागीय मुख्यालय पर संभागीय उपायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में गठित दल को भी निर्देशित किया है कि वे संभाग के सभी जिलों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं बिना अनुमति के निर्माण के प्रकरणों की निरंतर समीक्षा करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करायें। इसके साथ ही संभाग के किसी भी जिले की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेकर कार्रवाई करायें। उन्होंने सभी कलेक्टरों से भी अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने जिलों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण करने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी संभागीय मुख्यालय पर अवश्य प्रेषित करें।