राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय नईदिल्ली के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में आंकड़ों के मुताबिक 40 प्रतिशत अधिक मामलों का निराकरण हुआ है। ऐसे प्रकरणों के निराकरण में कई साल लगने की संभावना थी। उक्त लोक अदालत में कुल 7 करोड़ 43 लाख 46 हजार 609 रूपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया है जो पिछली लोक अदालतों से कई गुना ज्यादा है।
इस बार की लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नगर निगम ग्वालियर की कुल 22 लाख 88 हजार 855 रूपए की रिकवरी प्राप्त हुई है जिसमें जल कर एवं सम्पत्ति कर भी सम्मिलित है तथा कुल 896 मामले निराकृत हुए। इसी प्रकार विद्युत विभाग की 35 लाख 47 हजार 200 रूपए की रिकवरी तथा 246 प्रकरण निराकृत हुए। इसके अतिरिक्त एन आई एक्ट-6, बैंकों के रिकवरी प्रकरण-42 एवं अन्य प्रकार के 368 प्रकरणों सहित कुल 1558 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें एक करोड़ 37 लाख 99 हजार 774 रूपए की रिकवरी प्राप्त हुई तथा 1322 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
उक्त नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा-134, एनआई एक्ट-139, आपराधिक प्रकरण-71, वैवाहिक प्रकरण-33, श्रम प्रकरण-2, सिविल प्रकरण-50, विद्युत संबंधी प्रकरण-134 एवं अन्य प्रकरण-37 इस प्रकार कुल 600 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में 2 करोड़ 82 लाख 23 हजार 756 रूपए का अवार्ड पारित किया गया तथा चैक बाउंस के मामलों में एक करोड़ 79 लाख 36 हजार 462 रूपए, आपराधिक प्रकरणों में 25 लाख, वैवाहिक मामलों में 44 हजार, श्रम मामलों में एक लाख 24 हजार, सिविल प्रकरणों में 22 लाख 58 हजार 15 रूपए, विद्युत संबंधी मामलों में 23 लाख 86 हजार 710 रूपए एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों में 93 लाख 23 हजार 892 रूपए सहित कुल 6 करोड़ 5 लाख 46 हजार 835 रूपए का अवार्ड पारित किया गया, जिनमें 568 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
