माफिया द्वारा सहकारी समितियों पर किए गए कब्जे को तुरंत मुक्त कराया जाए – संभाग आयुक्त श्री ओझा संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्पन्न

ग्वालियर |

संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने संभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें तथा एफआईआर एवं रासुका की भी कार्रवाई की जाए। यह निर्देश उन्होंने आज यहां संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, एडीएम श्री अनूप कुमार सिंह, श्री किशोर कान्याल, श्री टी एन सिंह, श्री रिंकेश वैश्य, संयुक्त कलेक्टर श्री विनोद भार्गव, डिप्टी कमिश्नर राजस्व श्री भूपेन्द्र गोयल, डिप्टी कमिश्नर विकास श्री रामकुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।     संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने अधिकारियों से कहा कि चाहे भू-माफिया हों अथवा अन्य प्रकार का माफिया हो, सभी पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर एफआईआर या रासुका की भी कार्रवाई की जाए। सहकारिता माफिया के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों की जांच की जाए एवं जिन समितियों पर माफिया का कब्जा है उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में एक ही परिवार के लोग सदस्य रहते हैं और उस समिति पर एक ही परिवार विशेष का कब्जा बना रहता है। इसलिए ऐसी समितियों की सघनता से जांच की जाए एवं दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार मिलावटखोरों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई भी जारी बनी रहे।     संभाग आयुक्त श्री ओझा ने संभाग में भीषण सर्दी के कारण फसल के खराब होने की जानकारी लेने पर अधिकारियों ने बताया कि पाले से फसल को अभी तक कोई नुकसान नहीं है। साथ ही सभी जिलों में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एवं यूरिया की कोई समस्या नहीं है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि बैंक स्तर एवं जनपद स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं और निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करा ली जाए एवं जानकारी गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भेजी जाए। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग हटाने की कार्रवाई भी जारी रखें और की गई कार्रवाई से अवगत कराते रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-अर्जन की शिकायतों का निराकरण करें। सरकारी जमीन के अलावा यदि किसी गरीब की निजी जमीन पर भी दबंग का अवैध कब्जा है तो उसे भी पूरी सख्ती से हटाया जाए। उन्होंने पशु कल्याण की राशि का उपयोग करने, शिक्षक एवं भवन विहीन शाला की जानकारी देने एवं रास्ता विहीन स्कूल के लिए रास्ता बनवाने के भी निर्देश दिए। श्री ओझा ने विभिन्न विभागों में नकारा कर्मचारियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसी प्रकार कन्या छात्रावासों की व्यवस्था देखें एवं यह सुनिश्चित करें कि उसमें अधीक्षिका का परिवार या रिश्तेदार कोई भी निवास नहीं करे। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि मंदिरों की जमीन से भी कब्जा हटाया जाए