गुरुवार, 11 फ़रवरी 2021

केन्द्रीय बजट पर पत्रकारवार्ता में रखे अपने विचार* *आत्म निर्भर भारत का रोडमैप है केन्द्रीय बजट-पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस*


*खंडवा।* भाजपा की केन्द्र सरकार व प्रदेश की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के पथ पर कार्य करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर उसका विकास कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो पौधा रोपा वह आज वटवृक्ष का रूप ले चुका है। पंडित जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करती हूं।


भाजपा की सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्री मंडल में शामिल वित्त मंत्री सीतारमण ने विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है। कोरोना काल की महामारी जूझते हुए देश के प्रधानमंत्री और कोरोना योद्धाओं ने इस बीमारी से डट कर सामना किया और हम गर्व से कह सकते हैं कि लगातार यह बीमारी हमसे दूर होती जा रही है साथ ही देश में ही इसकी वैक्सीन तैयार हो कर नि:शुल्क लोगों को लगाई जा रही है। अन्य देश भी हमारी इस वैक्सीन विश्वास करते हुए इसकी मांग कर रहे हैं। यह बात पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने केन्द्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि इस वर्ष लग रहा था कि कोरोना काल के चलते बजट का भार देशवासियों को झेलना पड़ेगा लेकिन हमारी केन्द्र की सरकार ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए जनता पर किसी भी प्रकार के टैक्स का प्रावधान नहीं किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का का बजट प्रस्तुत किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद नंदकुमारसिंह चौहान के प्रयासों से प्रतिवर्ष ब्राडगेज के निर्माण के लिए करोड़ों रूपए प्राप्त होते हैं। इस वर्ष इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रेलवे बजट में मप्र को सबसे बड़ी सौगात के रूप में खंडवा ब्राडगेज के लिए 265 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो सराहनीय है।

आने वाले कुछ वर्षो में ब्राडगेज का काम पूरा होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत इस बजट में खंडवा संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में सांसद नंदकुमारसिंह चौहान के प्रयासों से करोड़ों रूपए की सौगात मिली है जिससे गांव-गांव में घर-घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की व्यवस्था होगी। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी होने के बावजूद करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। साथ ही आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाईल करने की छुट दी गई है। पेंशन कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रेल्वे के लिए बजट में रिकार्ड 110055 करोड रूपए और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 118101 करोड रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि एजीओ एवं राज्य सरकारों की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरूआत होगी। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में साढ़े सात सौ एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओ का विस्तार होगा। बजट में किसानो का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उनकी आय दोगुनी हो। गरीबों के लिए वन नेशन, वन कार्ड योजना लागू की गई है। उज्जवला योजनाओं में भी इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में 35 हजार करोड रू. कोरोना वैक्सीन पर खर्च होगें। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बजट में भी भारी वृद्धि की गई है। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में भी काफी बदलाव किए गए है जिसका नागरिकों को लाभ मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था।

पत्रकारवार्ता के समापन पर श्रीमती चिटनिस ने प्रार्थना की कि हम सबके प्रिय सांसद नंदकुमारसिंह चौहान का स्वास्थ जल्द ठीक हो और उसी परिश्रम के साथ जनता के दुख दर्द और विकास कार्यो में शामिल हों। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सांसद श्री चौहान को भोपाल से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वरिष्ठ डाक्टरों की देखरेख में दिल्ली पहुंचाया जहां उनके स्वास्थ में निरंतर सुधार हो रहा है। मीडिया प्रभारी सुनील जैन ने बताया कि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस प्रदेश संगठन के निर्देश पर केन्द्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा करने खंडवा पहुंची थी। श्री चिटनीस ने इस अवसर पर बजट के अन्य बिंदुओं को पत्रकारों के बीच रखा।

*पोषण*

भारत सरकार अपने नागरिकों के पोषण का भी पूरा ध्यान रखते हुए पोषण मात्रा , डिलीवरी तथा परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर देगी और मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ करेंगे , 112 आकांक्षी जिलों में पोषण के परिणामों में सुधार लाने के लिए कार्य नीति अपनाई जाएगी ।

*जल आपूर्ति*

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्व सुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रुप में स्वच्छ जल , स्वच्छता तथा स्वच्छ वातावरण की महत्ता पर बल दिया जाएगा । जल जीवन मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.6 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ को सर्वसुलभ कराना है । भारत सरकार 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी करेगी , इससे दो लाख 86 हजार करोड़ रुपए के परिवेश से 5 वर्ष में क्रियान्वित किया जाएगा ।

*स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत*

इस योजना के अंतर्गत शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार अवमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन , कचरे के स्त्रोत पर पृथक्करण , और एकल प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने के लिए काम करेगी । अपशिष्ट का प्रभावी रुप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ' 2021 से 2026 की 5 वर्ष की अवधि में 141678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा ।

*वेक्सीन*

न्यूमोकोल वेकसीन एक भारत निर्मित उत्पाद है जो वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा । 2021 में कोविंड -19 वैक्सिंग के लिए भारत सरकार ने 35000 करोड रुपए के प्रावधान किए हैं, भारत सरकार इसमें और ज्यादा आवश्यकता होगी तो और अधिक बजट प्रावधान के लिए भी प्रतिबद्ध है आवश्यकता अनुसार इसमें और बजट बढ़ाया जा सकता है । भारत सरकार स्वास्थ्य कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में 94452 करोड रुपए की तुलना में 2021-22 के बजट में 223846 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया है इस प्रकार बजट में 137 त्न की बढ़ोतरी की गई है । भारत सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम करेगी ।

*उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत*

5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार विनिर्माण क्षेत्र को सतत आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ाना चाहती है । विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अंगभूत भाग बनाने प्रमुख क्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता महसूस करती है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण विश्व चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजनाएं घोषित की गई है , भारत सरकार वित्त वर्ष 2021 के से इस पीएलआई योजना को आरंभ करके अगले 5 वर्ष में लगभग 197000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रमुख क्षेत्र में व्यापकता और आचार लाने में वैश्विक चैंपियत परिजन और पोषण करने तथा हमारे युवाओं को नौकरियां देने में सहायता करेगी।

*अवसंरचना*

अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक ऋण पोषण अपेक्षित है , अवसंरचना वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता समर्थन कारी और उत्प्रेरक के रुप में कार्य करने के लिए डीएफआई स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा , इसमें संस्था के पूंजीकरण के लिए 20000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया की जाएगी । भारत सरकार इस के लिए 3 वर्ष के समय में 500000 करोड रुपए का उधारी पोर्टफोलियो तैयार कर रही है ।

*सड़क और राजमार्ग अवसंरचना*

सड़क और राजमार्ग अवसंरचना 33 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए के ठेके पहले ही दे दिए गए हैं । इसका 3800 किलोमीटर भाग सड़कों का निर्मित हो गया है , मार्च 2022 तक दूसरा भाग 8500 किलोमीटर का की निविदाएं दे दी जाएगी । राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किलोमीटर सड़कों को पूर्ण करेंगे । सड़क और संरचना के लिए और अधिक आर्थिक कोरिडोर की योजना भी बनाई जा रही है । भारत सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 118101 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो अब तक का सर्वाधिक है ।

*रेल्वे*

भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है , इस योजना को भविष्य के लिए रेलवे तंत्र अर्जित करता है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाना भारत सरकार की मुख्य रणनीति है। ब्रॉडगेज रुटों को 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने रेलवे के लिए 110055 करोड रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान की है।

*शहरी अवसंरचना*

शहरी अव संरचनाओं के लिए मेट्रो रेल नेटवर्कविस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे । इसके लिए 18000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लांच की जाएगी जिससे 20,000 से अधिक बसों के वित्त अधिग्रहण प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों के प्लेयर को सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मॉडल ओं की तैनाती को लेकर बनाएगी । वर्तमान में कुल 702 किलोमीटर मेट्रो प्रचालन में है तथा और 1016 किलोमीटर मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन है ।

*विद्युत अवसंरचना*

भारत सरकार ने विद्युत अवसंरचना के लिए कई सुधार किए हैं एवं कई उपलब्धियां हासिल की है। विद्युत परियोजनाओं की क्षमताएं भी बढ़ाई है, 139 गीगा वाट्स का इजाफा उसमें किया गया है और 28 अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए गए हैं।

*राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन*

माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2020 में तीसरे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरु करने की घोषणा की थी। 2021 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है , जिसके तहत ग्रीन पावर सौर्स से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा।

*बंदरगाह एवं पत्तन जलमार्ग*

बड़े पत्तन जो कि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं, अब एक ऐसे मॉडल के रुप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इस के निजी भागीदार द्वारा किया जाता रहेगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021 में सरकारी व निजी भागीदारी के तहत प्रमुख पदों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएगी जिनकी लागत लगभग 12000 से अधिक होगी।

*कृषि एवं किसान कल्याण*

भारत सरकार ने कृषि किसानों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना कीमत मिल सके। खरीदी व्यवस्था को और ज्यादा परिणाम दायक बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई।

इस अवसर पत्रकारवर्ता में श्रीमती चिटनिस के साथ राजेश डोंगरे, हरीश कोटवाले, प्रवक्ता सुनील जैन, दिनेश पालीवाल, राजेश तिवारी, सुधांशु जैन, आशीष राजपूत उपस्थित थे।



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