प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश की जनपद पंचायत में पदस्थ डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सह कार्यालय सहायक वेतन विसंगति की मांगो को लेकर प्रदेश स्तरीय संगठन के आव्हान पर 10 फरवरी बुधवार को एक दिवसीय सामुहिक अवकाश लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भोपाल के नाम से वेतन विसंगति की मांगो के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सोपा गया।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं एवं परियोजनाओं में पदस्थ संविदा अमले का 8 प्रतिशत वेतन में वृद्वि की गई थी। जिसमें समस्त योजना प्रमुख द्वारा अपनी योजनाओं में पदस्थ संविदा अमले का 8 प्रतिशत वेतन वृद्वि का आदेश जारी किया गया था। किन्तु विशेष बात यह रही है कि ग्रामीण विकास विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन समस्त योजना प्रमुखों द्वारा कर 8 प्रतिशत वेतन वृद्वि के आदेश जारी किये गए किन्तु वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में पदस्थ ब्लाक समन्वयकों के ही वेतन वृद्वि के आदेश जारी किये गये एवं डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सह कार्यालय सहायक के वेतन वृद्वि संबंधी आदेश जारी नहीं किये गये। *ग्रामीण विकास विभाग में समस्त योजनाओं में 8 प्रतिशत वेतन वृद्वि के आदेश हो चुके है किन्तु एकमात्र प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पदस्थ डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सह कार्यालय सहायक के वेतन वृद्वि के आदेश जारी नहीं किये गये।*
*आज ज्ञापन देकर समस्त डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सह कार्यालय सहायक जनपद स्तरीय द्वारा वेतन विसंगति की मांगो का निराकरण कर आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया।*
जिसमें जनपद पंचायत खकनार से श्री संदीप पाटील,जनपद पंचायत बुरहानपुर से श्रीमती गीता सिकरवार डाटा एन्ट्री आॅपरेटर सह कार्यालय सहायक के द्वारा वेतन विसंगति हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े को ज्ञापन दिया गया।
