राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं मा. प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्रीमान् अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 14 दिसम्बर 2019 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में किया गया। उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ए.डी.आर. भवन मंदसौर के सभाकक्ष में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्रीमान् अनीष कुमार मिश्रा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। प्रभारी जिला न्यायाधीश श्री अनीष कुमार मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण देश में आयोजित होने वाली उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वर्ष में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में वर्णन करते हुए उक्त लोक अदालत के लाभों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। उक्त शुभारंभ अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री लखनलाल गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रईस खान तथा जिला अभिभाषक संघ के सचिव श्री अजय सिखवाल, उपस्थित रहे। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन.एस. बघेल, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्री रूपेश गुप्ता, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश श्री संतोष चौहान, पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री इन्द्रजीत रघुवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष प्रतापसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोक प्रतापसिंह, श्रीमती मंजूसिंह, श्री समीर कुमार मिश्र, श्री सुशील कुमार गेहलोत, श्रीमती निर्मला वास्कले, प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री देशना जैन एवं सुश्री वैशाली पटेलिया, लोक अभियोजक श्री कांतिलाल राठौर, डी.डी.पी.ओ. श्री बी.पी. ठाकुर, अभिभाषकगण, पैरालीगल वालेंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्तागण, जिला न्यायालय के कर्मचारीगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश जयंत शर्मा ने किया एवं आभार जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री योगेश बंसल ने माना। उक्त लोक अदालत में 2938 कोर्ट में लंबित मामले निराकरण के लिए रखे गए थे जिसमें से कुल 452 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुल 17136 प्रीलिटिगेशन रखे प्रकरण में से 4986 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 40116129/- राशि की वसूली की गई। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण 45 निराकृत किए गए। जिसमें कुल राशि 8878500/- का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत चैक वाउंस के प्रकरण 207 निराकृत किए गए जिसमें कुल राशि रू. 16278947 का अवार्ड पारित किया गया।
