नवागत कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने आज आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम अधिकारियों से परिचय लिया और इसके बाद विभागीय प्रगति की समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विभागीय योजनाओं में गति लाए। बैठक में अधीक्षण यंत्री, संयुक्त संचालक कृषि, संभागीय आयुष अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, अधीक्षण यंत्री पीएचई, डीआरसीएस, संयुक्त संचालक उद्यानिकी, संयुक्त संचालक शिक्षा, फूड सेफ्टी आफीसर, अधीक्षण यंत्री तवा परियोजना, एसईसीआर ईएस, जेडीव्हीएस, सीएमएचओ, उप संचालक सामाजिक न्याय, सहायक संचालक महिला बाल विकास, एसडीओ लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीक्षण यंत्री, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित अन्य विभिन्न विभागो के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने सभी विभागो के अधिकारियों से उनके विभाग की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिये कि वे अपने विभागीय कार्यो में गति लाए। अगली बैठक में विस्तार से समीक्षा की जायेगी।
कमिश्नर ने संभाग में संचालित सभी योजनाओं में आने वाली कठिनाईयो की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने उर्वरक की माँग तथा पूर्ति की जानकारी मांगी। आरकिट, पान, बेनिला जैसी फसलो को ट्रायल के रूप में लेने के निर्देश दिये । शिक्षा विभाग के जिन स्कूलो में बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था नही है उसकी जानकारी प्राप्त की साथ ही परीक्षा परिणाम बेहतर करने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने श्रमिको के सत्यापन शतप्रतिशत करने के निर्देश दिये तथा उन्हें दी जाने वाली सायकिल वितरण/मांग की जानकारी मांगी। कमिश्नर ने संभाग के जिलो में निर्मित गौशालाओ की अद्यतन जानकारी मांगी तथा समयसीमा में गौशालाओ के निर्माण करने के निर्देश दिये तथा पशुओ के गो मूत्र और गौबर से खाद/गैस के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने विभागवार बजट की जानकारी प्राप्त करते हुए जिन योजनाओं में बजट नही है तो इस संबंध में कलेक्टर्स तथा प्रमुख सचिव को अद्र्धशासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिये। खाद्य विभाग को निर्देश दिये कि खाद्य पदार्थो के सेम्पल ले और अमानक पाए जाने पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करे। निर्माण कार्य में जो एजेंसी काम नही कर रही है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे। मजदूरी का भुगतान समय पर हो। खेल मैदान निर्माण में सभी सीईओ जनपद पंचायत मौके पर जाकर निरीक्षण करें। जहॉ पर खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध नही है वहां के लिए अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखे। जीयोटेगिंग कार्य देखे तथा इसकी समस्या के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कलेक्टर को पत्र लिखे।
