भोपाल-(मेहलका अंसारी) कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश में लॉक डाउन के कारण शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय, अकादमिक, वित्तीय एवं जागरूकता संबंधी कई कारगर प्रयास किये गये हैं ताकि लॉक डाउन के बावजूद विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कार्यों से जुड़े रहें। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा अपने संसाधनों का जनहित में भी उपयोग करने हेतु पहल की गई है।
प्रशासकीय
समस्त शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है।कक्षा 10वीं एवं 12वीं के जिन विषयों की परीक्षाएं शेष रह गई हैं, उन्हें लॉकडाउन अवधि के पश्चात आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाओं की नवीन तिथि की घोषणा पृथक से की जाएगी। विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा 845 शासकीय स्कूलों एवं 190 विभागीय छात्रावासों को जिलों में कलेक्टरों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने/आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनकी मान्यता दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालय की मान्यता को दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये नवीन मान्यता हेतु एम.पी. ऑनलाईन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने हेतु समयसीमा दिनांक 30 अप्रैल 2020 के स्थान पर दिनांक 30 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। ऐसी समस्त संस्थाओं द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क को आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हा.से. परीक्षा एवं अन्य मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020 की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का गृह मूल्यांकन कराये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं।
अकादमिक
1. रेडियो स्कूल कार्यक्रम - 31 मार्च 2020 से विशेष शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम ''रेडियो स्कूल'' प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे अपरान्ह तक आकाशवाणी और विविध भारती के प्रदेश स्थित प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोचक तरीके से कहानी, किस्सों के जरिए मनोरंजक ज्ञानवर्धक बातें और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पर केन्द्रित शैक्षिक सामग्री प्रसारित की जा रही है।
2. डीजीएलइपी ( डिजिटल लर्निंग एनहैंसमेंट प्रोग्राम) - यह कार्यक्रम दक्षता संवर्धन संबंधी है और इसके अन्तर्गत विभाग का लक्ष्य कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्य विषयों (इंग्लिश, हिन्दी, मैथ्स, साइंस) की कम्पीटेंसीस संबंधी उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक सामग्री को शिक्षकों और विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। इसके लिये विभाग ने 50 हजार से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिनके द्वारा पालकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तक सीधा संपर्क स्थापित कर रोज सुबह 10.00 बजे कक्षावार और विषयवार रोचक शैक्षिक सामग्री और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। प्रतिदिन सभी कक्षाओं के स्तर के अनुरूप 5 से 10 मिनट के वीडियो भेजे जा रहे हैं, इनमें ऑनलाइन गतिविधियां भी शामिल हैं ताकि विद्यार्थी घर बैठे नियमित पठन-पाठन और अभ्यास कर सकें।
3. ऑनलाइन कक्षाएं मोबाईल की उपलब्धता के आधार पर उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन आरंभ कर दिया गया है।
4. सुपर - 100 योजना अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण - इन विद्यार्थियों को जेईई, नीट और सी.ए. फाउंडेशन की कोचिंग छात्रावासी के रूप में दी जाती है। लॉक डाउन के दौरान कोचिंग एजेंसी से समन्वय कर इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
5. लॉक डाउन अवधि में विद्यार्थियों को घर पर नियमित अध्ययन कराने संबंधी अपील - माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर विद्यार्थियों के पालकों से यह अपेक्षा की गई है कि वर्तमान विकट परिस्थितियों में अध्ययन की निरंतरता की दृष्टि से वे लॉक डाउन अवधि में विद्यार्थियों को घर पर नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। अपील में यह उल्लेख है कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी अपनी हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तक से प्रतिदिन कम से कम 1 पेज पढ़ें और 1 पेज लिखें। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी स्लेट पर और 4 से 12 तक के विद्यार्थी पुरानी कॉपियों में लेखन कार्य कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी 15 तक पहाड़े दुहरायें और याद करें। इसी प्रकार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी न्यूनतम 20 तक के पहाड़े कंठस्थ करें।
6. ''लर्न फ्रॉम होम'' ओपन सोर्स रिपाजिटरी - शिक्षा विभाग के विमर्श पोर्टल के होम पेज पर निःशुल्क ओपन सोर्स सामग्री की सूची एवं लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। इस उच्च स्तरीय संग्रह का राज्य के किसी भी इच्छुक विद्यार्थी, संस्था, पालक, शिक्षक, निजी एवं शासकीय विद्यालयों एवं अन्य नागरिकों द्वारा शिक्षण/पठन हेतु उपयोग किया जा सकता है।
वित्तीय
प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 430 करोड़ की राशि जारी की गई है। आरटीई के तहत सत्र 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति की राशि रूपये 300 करोड़ जिलों की मांग अनुसार पूरी जारी की जा चुकी है। सत्र 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए अब तक रूपये 155.49 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई एवं आईबीएसई से संबद्धता प्राप्त सभी अशासकीय विद्यालयों को यह आदेशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों से शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया फीस तत्काल जमा न कराते हुए, 30 अप्रैल तक जमा कराएं। विद्यालय द्वारा इस पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जागरूकता एवं अन्य
अभिभावकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये जानकारी देने और बच्चों की देखभाल के संबंध में यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
