शुक्रवार, 1 मई 2020

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष ने बुनकरों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया

         


बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) जिला कलेक्टर सभागृह में लाक डॉउन को देखते हुए  आपदा प्रबंधन की एक  बैठक गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुई, मीटिंग में जिला कलेक्टर,जिला पुलिस अधीक्षक, सांसद नंदकुमार सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी, पूर्व महापौर अनिल भाऊ भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश राज्य पावर लूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल,यूथ आईकॉन हर्षित सिंह ठाकुर, मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष शाह  परवेज़ सलामत,पूर्व विधायक हमीद क़ाज़ी, पूर्व विधायक रविन्द्र महाजन, आलोक मिश्रा सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। मोमिन जमात, बुरहानपुर के अध्यक्ष शाह परवेज़ सलामत ने समस्त उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बुनकरों की पीड़ा को माननीय सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के माध्यम से सदन के सम्मुख रखते हुए बताया कि बुरहानपुर में पावरलूम मजदूर और मालिक सिर्फ चावल और दाल के पानी पर और इमली के पानी पर गुजारा करने को मजबुर है।इस परिपेक्ष में उन्होंने निम्न मांग प्रशासन  के सम्मुख प्रस्तुत की:–
1)निगम सीमा के अंदर एवम् बाहर के समस्त पावरलूम तुरंत चालू किए जाए।
2) समस्त पावरलूम मजदूरों को प्रति लूम 500 रुपए एवम् बिजली बिल माफ करने की पुनः मांग की।
3)मस्जिदों में पांच वक्त की लाउड स्पीकर पर अज़ान चालू करवाने की मांग की, जिसका समर्थन पूर्व विधायक हमीद काजी ने भी किया।
4) जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष दवाखानों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की।
5) सायजिंग एवम् प्रोसेस चालू किए जाए ।  बाहर से सुत बुलाने की व्यवस्था की जाए एवम् यहां से माल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।  सुत को सेनीटाइज  करके शहर के बुनकरों में दिया जाए।    बैठक में किसानों की समस्याओं को देखते हुए बैंकों पर कि उसके माध्यम से अब 20000 की राशि घर बैठे क्योस्क सेंटर के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी बैठक में पुरानी सब्जी मंडी को लेकर विचार विमर्श किया गया अन्य दुकानों रोजमर्रा की वस्तुएं किसी प्रकार से जनमानस को तकलीफ ना हो व्यवस्था पूर्व के अनुसार यथावत रहेगी आगामी आदेश तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।