मॉडल एक्ट कृषि अधिनियम का पूरे मध्यप्रदेश में कर्मचारियों द्वारा हो रहा विरोध, कृषि उपज मंडी बुरहानपुर में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष दीक्षित सहित सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया अपना विरोध

बुरहानपुर-मंडी अधिनियम 1972 में किए गए संशोधन- मॉडल एक्ट के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। साथ ही मांग की कि मॉडल एक्ट को समाप्त किया जाए। बुरहानपुर जिले में भी मॉडल एक्ट कृषि अधिनियम का कर्मचारियों द्वारा विरोध करते हुए कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मंडी सचिव श्री पुरुषोत्तम शर्मा को ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश की 259 मंडियों में सभी कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए मॉडल एक्ट का अनिश्चितकालीन विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि मॉडल एक्ट में बहुत सारी त्रुटियां है लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अंधेरे में रखकर मॉडल एक्ट लागू किया गया है जो सरासर गलत है अति शीघ्र मॉडल एक्ट की खामियां दूर की जाए .

पुराने एक्ट के विपरीत है ये मॉडल एक्ट

ठाकुर संतोष दिक्षित ने बताया कि मॉडल एक्ट कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के विपरीत है. अधिनियम 1972 में किसानों को दलालों, आढ़तियों के शोषण से मुक्त रहने के लिए कड़े प्रावधान के साथ बनाया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना था. मॉडल एक्ट में बड़े व्यापारी, निजी कंपनी को सुविधा दी गई है. मॉडल एक्ट 2020 के अंतर्गत निजी मंडी, उपज मंडी, यार्ड के प्लेटफार्म और सीधे उपार्जन की व्यवस्था की गई है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में छोटे और मझोले किसानों के लिए दिक्कत होगी. इसी कारण कर्मचारी मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं. सरकार के द्वारा मांग नहीं मानने पर चरणों में तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. 

संजय सिंह दीक्षित की खास खबर